दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी
काठमाडौं । गत साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुने समय घर्किसकेको छ । दलहरुबीच असोज ५ गतेभित्र आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि सरकारी पक्ष प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै आयोग गठनबाट भाग्न खोजेको आशंका एमालेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सु्न तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहँदा ६० किलो सुन प्रकरणको प्रतिवदेन सरकारी वकिलको कार्यलयलाई बुझाइ सकेको अवस्थामा उक्त प्रकरणकमा संलग्न उच्च तहका नेताहरु उम्कन नपाउन भन्ने एमालेको माग रहिआएको छ । हङकङबाट आएको ६० किलो सुन मात्रै नभई त्यसअघि विद्युतीय चुरोटमार्फत भएको सुन तस्करीको विषय पनि अन्योलमै रहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग विना यति ठूला सुन तस्करी हुन संभव हुदैन भन्ने विश्वास आम मानिसको छ । तर, राजनीतिक ब्यक्तिहरु अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्च स्तरीय आयोग बनाएर तस्रकरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछी सरकार आयोग गठन गर्न तयार भएको थियो । तर, त्यसका लागि सीआइबीको अनुसन्धान सकिन्जे पर्खिने सहमति भएको थियो ।
सीआइबीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर समेत गरिसकेको छ । तर सरकार भने अहिले पनि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाटै सम्पन्न हुने भन्दै उच्च स्तरीय आयोग बनाउन तयार छैन । आयोग गठन गर्ने विषयलाई टार्न खोज्ने सरकारी दाउलाई एमालेले निको मानेको छैन । सुन तस्करीको छानविन गर्दा सम्बन्धीत सबैको गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।
सत्ता पक्षले भने जुनसुकै प्रकरणको छानविन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको हुने भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी पुनः सुरुदेखि छानविन गर्नु उचित नहुने अडानमा छ । राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेको सुन प्रकरण छानविनलाई अन्य आयोग गरेर छानविन गर्नु उचित नहुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो ।
सीआइबीको अनुसन्धानले नै सुन तस्करी निकै ठूलो परिमाणमा भईरहेको देखाएकाले त्यसमा जोडिएको राजनीतिक संरक्षणको जालो नतोडेसम्म तस्करी रोकिने सम्भावना छैन ।
