काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो, ‘मलाई ताकेर यहाँ हुनत म प्रमुख अतिथि भएको हुनाले पनि होला, हिजो सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाईंको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुको नाताले पनि होला, मलाई ताकेर यहाँ धेरै कुरा साथीहरुले राख्नुभएको छ । मैले अहिले ती सबै विषयको एकएक जवाफ दिन सायद सम्भव छैन, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु । हुनत मलाई बाहिर पनि साथीहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु, तथ्यांक के भने मलाई भन्ने गरिन्छ मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भन्ने गरिएको छ । साथीहरु र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, सत्य के हो ? सत्य के हो ? मलाई भन्न दिनहोस् । सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरु १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर राजाहरुले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजार, १७ हजार मध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन । मैले सधैँ भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा, नराम्रा कामको म जिम्मेवारी छु । कहीँ र कतै भाग्नेकुरा हुनै सक्दैन ।’
रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालमा कानून विपरितका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको बतउनुभयो ।
त्यस्तै, रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्व पीडित सम्पती क्षतिबाट ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ की पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन समयमा आफ्नो सबै सम्पती माओवादीले लुटेको र अहिले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फिर्ता गर्न माग गर्दै आफूले रिट दर्ता गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफूहरु अदालतबाट नै न्याय पाइने भएकाले अदालत आएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द लगायतका नेताहरुलाई पनि विधिको शासन मान्छौँ भनेर शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि चोरी गरेको सम्पती फिर्ता गर्नुपर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधनमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार १० बजेका लागि तोकेको छ ।
