काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तयार भएको छ।प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने गरी शुक्रबार जारी आदेशबारे सर्वोच्चले आइतबार जानकारी दिएको हो।
आदेशमा यसअघि सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिट दर्ता नगर्नु अनुचित रहेको भनिएको छ। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले अन्य कुराको रीत पुगेको भए रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेशमा भनेको छ।
‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरु निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेत प्रभावकारी नभएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडितपक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न मिल्दैन’, आदेशमा उल्लेख छ।
प्रचण्डले तीन वर्षअघि माघीका अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा जनयुद्धमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। जनयुद्धमा मारिएका ५ हजारजनाको जिम्मा आफूले लिने तर बाँकी जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
तर जनयुद्धका क्रममा मारिएका, बेपत्ता र घाइतेहरुका आफन्तले न्यायिक परिपूरण नपाइरहेको अवस्थमा प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति मुद्दाका रुपमा सर्वोच्च पसेको हो।
२०६३ सालमै माओवादी शान्तिप्रक्रियामै आए पनि अझैसम्म द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छन्। सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगले काम नगर्दा पीडिहरु चिन्तामा रहेका बेला प्रचण्डविरुद्धको रिटमार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो।
