काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती दुवै रिटलाई दरपिठ गरी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने बताएको थियो । कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए ।
कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्धको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट दर्ता गर्न न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै लगिएको रिट अब दर्ता हुने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही माओवादी पक्षबाट पीडित बनेकाहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिवक्ता आरण र द्वन्द्वपीडित समुदाय रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
दुई रिटमा एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको हकमा दाहालले जिम्मेवारी लिइसकेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान र फौजदारी कसुरमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । अर्को निवेदनमा भने द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा विस्थापित र सम्पत्ति हरण भएकाहरूको तर्फबाट घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई भरणपोषणको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणका अनुसार उनले अब आइतबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार ढिलो गरी आदेश आएको र लिखित आदेश प्राप्त नभएको कारण आइतबार आदेशको प्रतिलिपि लिई रिट दर्ता गर्ने बताए ।
