काठमाडौँ – संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सोमवारदेखि प्रतिपक्षी कित्तामा आएको छ । प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थनसहित मन्त्रीहरु बाहिरिएपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्ने भएको हो ।
नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सरकार चलाउन पुग्नेर बहुमत भने कायमै छ । सत्ता समीकरणमा फेरबदल आएसँगै संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने भएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषदमा पृष्ठभूमिका आधारमा अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री भन्दा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व बढी हुने परिस्थिति बनेको हो । अझै केही समय राजकीय पदहरुको नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दल एमालेसँगै सत्ताको साँचो रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानून मन्त्री सहभागी हुन्छन् ।
वर्तमान संरचना अनुसार संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाले विपक्षी दलको नेता को हो भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन । तर यसमा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली रहने करिव निश्चित छ ।
सत्ता जोडघटाउमा भएको परिवर्तनले परिषदमा केपी शर्मा ओलीको प्रवेश हुने र विगतमा एमाले पृष्ठभूमिकै नेताहरु सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहेकाले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा रहनेछन् ।
संवैधानिक भूमिकाका कारण पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की खुलेर कुनै एक पक्षमा लाग्ने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारीहरु निर्वाचनबाट आउने राजनीतिक पदाधिकारी हुन् ।
अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री भन्दा उनको विपक्षमा रहने प्रमुख विपक्षी दलको नेता पक्षधरहरुको बाहुल्य हुने परिस्थिति बनेको थिएन । यसपालि भने परिषदका पदेन सदस्यहरु कोही तटस्थ रहनुपर्ने र बाँकी ओलीको पक्षमा खुल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने अवस्था बनेको छ । परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई खुलेर साथ दिने कुनै पदाधिकारी नै नहुने अवस्था आउने देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषदको अहिलेको समीकरण आगामी वर्ष राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद रिक्त नहुँदासम्म कायम रहने देखिन्छ । विकसित घटनाक्रम हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चयन भएकी उपसभामुख इन्दिरा राना सरकार पक्ष नभई विपक्षी कित्तामा पुग्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अहिले सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । विधेयकमा पहिलोपटक सबै पदाधिकारी उपस्थित भएमा मात्रै बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो बैठक बस्न नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेकामध्ये ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्छ । विधेयक हुबहु पारित भएमा विपक्षी दलका नेता चुनिने केपी ओली पक्षधरले नचाहेमा बैठक नै बस्न नसक्ने परिस्थिति बन्ने भएको हो ।
परिषदमा हुने छलफल र प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर पहिलो बैठक अनिर्णित भएमा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयक पारित भएमा प्रतिपक्षी दल पक्षधरले नचाहँदा सबै प्रस्ताव असफल हुने जोखिम बढेको हो । अहिलेको परिस्थितिमा प्रमुख विपक्षी दललाई साथ नलिई प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।
नेकपा एमाले गत पुस १० मा बनेको सत्ता गठबन्धनबाट २ महिनामा सभामुख आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो । राष्ट्रपति चुनावका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समझदारी हुन नसकेपछि गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।
