फ्रान्सले पनि नेपाली सेक्युरिटी गार्ड लैजाने ? कहिले खुल्दै छ, कति हुन्छ तलब ?

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले फ्रान्स रोजगारीका लागि पनि लबिङ सुरु गरेका थिए। फ्रान्सको स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा कामदारको अभाव छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहदा श्रेष्ठले सोको लबिङ गरेका थिए । भने फ्रान्स त्यसमा सकारत्मक रहेको बुझिएको थियो ।

त्यसैले, फ्रान्सले विभिन्न मुलुकसँग कामदारका लागि छलफल गरिरहेको छ । फ्रान्सको आवश्यकताअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले पनि नेपाली कामदार पठाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको बताएका छन् ।

गत साता श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओलेबीच भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली युवाका लागि फ्रान्समा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सो अवसरमा राजदूत बुर्बाओले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका लागि फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने बताएका थिए ।

साथै, कोभिड महामारीपछि फ्रान्सको पर्यटन उद्योगमा पनि नेपाली श्रमिकहरूका लागि रोजगारी सिर्जना हुने बताएका थिए । राजदूत बुर्बाओले फ्रान्समा रोजगारीका लागि भाषा तथा व्यावसायिक तालिमको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।

भने फ्रान्समा फ्रान्सेली नागरिकसरह नै विदेशी कामदारले पनि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताएका थिए । फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभई सुरक्षा क्षेत्रमा पनि नेपाली युवा पठाउने सकिने मन्त्री श्रेष्ठको अनुमान छ ।

सरकारी नीति नै अवरोध
खाडी तथा मलेसियाबाहेकका मुलुकमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि पठाउन नेपालको सरकारी नीति नै अवरोध भएको श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।

उनका अनुसार युरोपियन मुलुकहरूले नेपाली कामदार माग गरे पनि सम्बन्धित मुलुकमा दूतावास नहुँदा पठाउन नसकिएको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार मोरिसियससँग नेपाल सरकारले श्रम–सम्झौता गरेको छ । तर, सो मुलुकमा नेपाली दूतावास नहुँदा सम्झौता कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

रोमानिया, क्रोसिया, पोल्यान्ड, लुथोनिया, टर्की, सिसल्सलगायतका मुलुक नेपाली कामदार लैजान तयार छन् । तर, ती मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास छैन ।

मोरिसियस जानका लागि साउथ अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास आएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । किनकि, मोरिसियसलाई साउथ अफ्रिकाको नेपाली दूतावासले हेर्छ । रोमानिया र पोल्यान्डका लागि जर्मनी पुग्नुपर्छ । टर्कीका लागि पाकिस्तान पुग्नुपर्छ । यो भनेको लामो प्रक्रिया हो ।

कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले, कामदार पठाउन अप्ठ्यारो भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, बाह्य मुलुकसँग मन्त्रालयले सीधा वार्ता गर्न नपाउने, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने हुँदा श्रम मन्त्रालयका लागि पनि झन्झटिलो भएको उनले बताए ।