प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गराउने निर्णय लिनुभएपछि मुलुकमा खुशी र दुःखको तरङ्ग एकसाथ पैदा भएको छ । यही (विघटित) संसदलाई उपयोग गरी राज्यसंरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै समाजवाद (एकदलीय चरित्रको)मा छलाङ मार्ने रणनीतिक चाल रहेको प्रचण्डपक्ष संसद विघटनको निर्णयबाट विचलित र आक्रोशित भएको छ भने राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्र पक्षधर जन समुदायले केपीको निर्णयलाई स्वागतयोग्य मानेको छ ।
केपी शर्मा ओलीलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउन गत वर्ष (२०७६) को असारदेखि नै प्रचण्ड पक्षले बिहङ्गम तयारी गरेको थियो । पार्टी सचिवालय, केन्द्रिय समिति र स्थायी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न केपीलाई बाध्य पार्ने र राजीनामा नदिए संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने र हटाउने योजना डेढ वर्षअघि नै बनेको हो । प्रचण्डहरू यस किसिमको तयारीमा लागेको पाइएपछि केपी शर्मा ओली त्यसबेलादेखि नै आत्मरक्षाको अनेकौँ प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो ।
माओवादी पक्षले अचानक प्रतिकुल निर्णय लिन सक्ने देखिएपछि केपी राजपालाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारलाई सुरक्षित तुल्याउन चाहनुहुन्थ्यो । संसदमा सरकार सुरक्षित रहन कुल १३७ सांसद सङ्ख्या आवश्यक पर्दथ्यो, तर गत निर्वाचनबाट ‘एमाले’लाई १२१ स्थान मात्र प्राप्त भएको थियो । त्यसैले १७ जना सांसद रहेको राजपालाई सरकारमा सामेल गर्दा माओवादी पक्ष बाहिरिएको अवस्थामा पनि सरकार सुरक्षित रहने विश्वास ओलीको थियो ।
चुनावको मुखमा आन्तरिक विवादमा अल्झिएर पार्टी बस्न नमिल्ने र विवाद नगर्दा केपीले एकलौटी गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पार्टी विभाजन भए पनि अहिले नै ‘वार कि पार’ गर्नुपर्ने निचोडमा प्रचण्ड पक्ष पुगेको हो ।
त्यसताक सबै खाले बाह्य शक्तिसँग सन्तुलित र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेका कारण केपी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध ‘बाह्य समर्थन’ प्रचण्डलाई थियो र, प्रचण्ड राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन नदिन, बरु उपेन्द्र यादवको पार्टीमा राजपालाई विलय गराउने काम गरिदिन ‘बाह्य शक्ति’ गुहार्न पुग्नुभयो । प्रचण्ड-बाबुरामकै विशेष अग्रसरतामा ‘बाह्य शक्ति’ले राजपालाई केपीको सरकारमा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो ।
गत वैशाखको पहिलो सातामा यसरी राजपा रोकिएपछि प्रचण्डहरूले त्यसबेला नै झण्डै केपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिएका थिए । त्यसअघि मंसिर–पुस (२०७६) मा पनि प्रचण्डले केपीलाई हटाउन खोज्दा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ पद र अग्नी सापकोटालाई सभामुख बनाउन सहमत भएर केपी आफ्नो सरकारको रक्षा गर्न सफल हुनुभएको थियो । गत वैशाखमा उत्पन्न खड्गो टार्ने कामचाहिँ वामदेव गौतमबाट भएको थियो । गौतमलाई ‘प्रधानमन्त्री’ बनाउने विश्वास दिलाएपछि सचिवालयमा केपी बहुमतमा पुगेको र, त्यसपछि तत्कालका निम्ति सरकार सुरक्षित बनेको थियो ।
गत साउनमा केपी र प्रचण्डबीच बनेको सहमतिले केही दिन राहत महसूस गराएको भए पनि असोजको अन्तिम सातादेखि नै पुनः सरकार बदल्ने खेल शुरु भयो । यसपटक प्रचण्डले एमाले कित्ताका माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई आफ्नो पक्षमा दुढतापूर्वक उभ्याउन सक्नुभयो । केपीले अध्यक्ष पद नछोड्ने र पाँच वर्ष पूरा सरकारको नेतृत्व गरिरहने हो भने आफूहरूको राजनीति समाप्त हुने विश्लेषण प्रचण्ड पक्षको थियो ।
चुनावको मुखमा आन्तरिक विवादमा अल्झिएर पार्टी बस्न नमिल्ने र विवाद नगर्दा केपीले एकलौटी गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पार्टी विभाजन भए पनि अहिले नै ‘वार कि पार’ गर्नुपर्ने निचोडमा प्रचण्ड पक्ष पुगेको हो । गत वैशाखसम्म प्रचण्डहरू केपीलाई दुईमध्ये एक (अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री) पद त्याग गर्न दबाब दिँदै थिए । तर पछिल्लो समय प्रचण्ड पक्षको अडान बदलियो, केपीले दुवै पद छोड्ने र एउटा मात्र छोड्ने हो भने प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने भयो ।
पहिले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने, त्यसपछि पार्टीको अध्यक्ष पदबाट मुक्त गर्ने, त्यसलगत्तै राष्ट्रपति पनि बदल्ने र चारवटा प्रदेशमा रहेका केपीसमर्थक मूख्यमन्त्रीहरू समेतलाई हटाउने योजना प्रचण्ड पक्षको थियो । प्रचण्डहरूको योजनाबारे समयमा नै जानकारी पाउनुभएको केपी ओलीले माधव नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन यसबीचमा निकै प्रयास गर्नुभएको हो । नेपाललाई तत्काल अध्यक्ष (तेस्रो) बनाउने, आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने र आगामी संसदीय निर्वाचनपश्चात प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता केपीले जाहेर गर्नुभएको थियो । तर केपीको प्रस्तावमा नेपाल सहमत हुनुभएन । माधव नेपाल सहमतिमा नआएपछि केपीले त्यही प्रस्ताव वामदेव गौतमसमक्ष पनि राख्नुभयो, गौतम पनि केपीसँग सहमतिमा आउनुभएन ।
पछिल्ला भेटहरूमा प्रचण्डले केपीलाई ‘खुरुक्क राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइन्छ’ भन्ने चेतावनी सिधै दिन थाल्नुभएको थियो । जवाफमा केपीले पनि ‘त्यस्तो हो भने संसद विघटनमा जाने’ भन्दै प्रचण्डलाई सचेत तुल्याउनुभएको थियो ।
संसदको अधिवेशन शुरु भएलगत्तै केपीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रचण्ड पक्षले हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेको सूचना केपीले पाउनुभएको थियो । तर गत साता अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गरिएपछि प्रचण्डहरू झस्किन पुगे । अख्तियारमा रिक्त पदपूर्ति गरेर लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण तथा ललिता निवास जग्गा घोटालासम्बन्धी विषयमा तत्कालिक प्रधानमन्त्रीको संलग्नताबारे छानवीन प्रक्रिया अघि बढाइन सक्ने आशङ्काबाट प्रचण्डपक्ष आतङ्कित हुन पुग्यो । त्यसैले गत साता त्रियासी सांसदहरूको दस्तखत रहेको भनिएको कागजसहित संसद अधिवेशन माग गर्न भीम रावल र पम्फा भुसाललाई प्रचण्डहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त निवेदन दर्ता हुन सकेन । ६ घण्टासम्म प्रतीक्षा गरेर रावल र भुसाल शीतल निवासबाट फर्कनु परेको थियो ।
त्यसपछि प्रचण्ड पक्षले संसदको अधिवेशन शुरु भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी राष्ट्रपतिलाई निष्क्रृय बनाइदिने र, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई अघि सारेर केपीविरुद्ध निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने गुप्त रणनीति तर्जुमा ग¥यो । पुस १७ गतेभित्रमा संसदको अधिवेशन बोलाउनै पर्ने वैधानिक बाध्यता एकतिर थियो भने अर्कोतिर संसदको बैठक शुरु हुने वित्तिकै राष्ट्रपति र केपी ओलीविरुद्ध निर्णायक कदम चालिने निश्चित थियो । त्यसैले संसद विघटन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक निर्णय लिन केपी तयार हुनुपरेको बताइन्छ ।
केपी र प्रचण्डबीचको यो लडाइँ बाहिरबाट हेर्दा सत्ता-सङ्घर्ष जस्तो देखिन्छ । तर यसको अन्तर्यमा विचरण गर्दा दुई पक्षबीच वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक भिन्नता पनि देखापर्छ । प्रचण्ड वर्तमान प्राप्त राजनीतिक अनुकुलतालाई उपयोग गर्दै समाजवाद (एकदलीय अधिनायकवाद)मा छलाङ मार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने केपी त्यसको विरुद्ध उभिनुभएको छ । केपीले मदन भण्डारीकृत बहुदलीय जनवादलाई परित्याग गर्न नसकिने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ । प्रचण्ड र केपीले पार्टीमा प्रस्तुत गरेका दस्तावेजले केपी बहुदलीयतासहितको प्रजातन्त्रका पक्षमा र प्रचण्ड साम्यवादी समाजवादका पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेको छ ।
पुस ५ गते संसद विघटनको निर्णयमा पुग्नुभन्दा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डको निवास स्थानमै पुग्नुभएको थियो । सहमतिका निम्ति केपीले गर्नुभएको त्यो अन्तिम प्रयास थियो । पुस ५ गते बिहान पनि केपीबाट सहमतिको प्रयास नभएको होइन । पछिल्ला भेटहरूमा प्रचण्डले केपीलाई ‘खुरुक्क राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइन्छ’ भन्ने चेतावनी सिधै दिन थाल्नुभएको थियो । जवाफमा केपीले पनि ‘त्यस्तो हो भने संसद विघटनमा जाने’ भन्दै प्रचण्डलाई सचेत तुल्याउनुभएको थियो ।
माओवादीले एमाले सिध्याउने कि एमालेले माओवादी सिध्याउने भन्ने प्रतिष्पर्धा यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । अबको कानूनी र राजनीतिक लडाइँमा विजयी बन्न सक्नेले नै अर्को पक्षको अस्तित्व धरापमा पार्ने निश्चित छ । परिणामका निम्ति केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
