ई-७ भिषा प्रणाली मार्फत कोरियामा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्यविधि तयार भएको छ । श्रम, रोजगरार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १७ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । यससँगै अब सीपयुक्त श्रमिक दक्षिण कोरिया जान पाउने बाटो खुलेको छ ।
ई-७ प्रणाली अन्तर्गत नेपालका म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई कोरिया पाठाउने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ । सो कार्यविधि अनुसार कोरियाको रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको माग म्यानपावर कम्पनीले ल्याउने छन् । सोहि माग बमोजिम योग्य नेपाली श्रमिकलाई म्यानपावरले नै कोरिया पठाउन छ ।
यसरी कामदार पठाउँदा लाग्ने खर्च सबै रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । हवाई टिकट, कामदारको बीमा, स्वास्थ्य परिक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सूरक्षा कोषमा योगदान, श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च आदि श्रमिकले व्यहोर्नु पर्दैन । यी शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्छ । यसका साथै सीप तथा भाषा प्रशिक्षण र परीक्षाको शुल्क समेत रोजगार दाताले व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सो भिषा अन्तर्गत कोरिया जान चाहने कामदारले कोरिया सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको आधारभूत कोरियाली भाषा ज्ञान र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
श्रमिकले कति तलब पाउँने भन्ने बारे कार्यविधिमा भने उल्लेख गरिएको छैन । तर, मन्त्रालयका आधिकारीहरुले भने मासिक नेपाली २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तलब हुने बताउँछन् ।
