काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पदबाट बाहिरिएको भोलीपल्टै उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशका कारण करिब दुई हजार मेगावाट जलविद्युतको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
घिसिङले पदमा बहाल रहेको बेला विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा कानुन विपरीत भएकाे भन्दै अदालतले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीतका कुनै काम नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जाारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीत गएर जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकाले त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट खारेज गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमाथि सोमबार भएको बहसपछि यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशबारे दुबै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने भन्दै आगामी असोज ४ गते आइतबारका लागि पेशी तारिखसमेत तोकेर विपक्षीको नाममा सूचना पनि जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले आयोगको सहमति नलिई ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर विद्युत् उत्पादकहरुसँग पीपीए गरेको र यसले प्राधिकरणलाई घाटा पार्ने भएकाले कानुन विपरीतको पीपीए खारेज गर्न माग गर्दै दामोदर सुवेदीले प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सोमबारको अधिवक्ताद्धय विक्रम राई र काशी प्रसाद घिमिरेले निवेदकको तर्फबाट गरेको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
२०७४ मंसिर १९ गतेबाट ऐन लागू भएपछि प्राधिकरणले ७५ वटा प्रवर्द्दक कम्पनीसँग २ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खरिद गर्न पीपीए गरेको थियो । तर विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग पीपीए गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा आयोगको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सहमति दिएपछि १ सय मेगावाटसम्म एमडी र १ सय मेगावाट भन्दा माथिको आयोजनासँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पीपीए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
घिसिङले गत भदौ २८ गते आइतबारसम्म चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास लिनुभएकाे छ । यद्दपी उहाँ पुनः कार्यकारी निर्देशकमा बहाल हुने वा नहुनेबारे भने कुनै टुंगाे लागेकाे छैन ।जनता समाचार
