लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीकाे प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन

२९ जेठ, काठमाडौं ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो।

समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला द्वन्द्वविद्को परिचय बनाएका डा. उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

उप्रेतीले सन् २००१ मा ‘कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेसः अ स्टडी अफ ल्याण्ड, वाटर एण्ड फरेस्ट कन्फिल्क्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा शोध गरेका थिए ।सरकारले उनलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति भएका थिए ।

वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान हुने सरकारको अपेक्षा छ । जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको उक्त नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठ ९ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलबाट विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भइसकेको छ। सरकारले निशान छाप भित्र समेटिएको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागेको हो।

विज्ञ समुहलाई सात बुँदे कार्यादेश

विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघरसंस्था, व्यक्ति र स्वेदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्राहलयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

ती निम्न छन् :

नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता र समझदारी पत्र ।
तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार ।
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत)।
सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज ।
सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण ।
अदालती फैसला
जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर तिरोभरो, तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदि ।