काठमाडौं । उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केटाकेटीले जस्तो हर्कत गरेपछि विकास निर्माणको कार्यहरूमा अबरोध भएको छ ।
विकास आयोजनाहरू लामिछानेका कारण प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा गरिएको हचुवाको निर्णयका कारण निर्माण उद्योगमा चाहिने अति आवश्यक कच्च पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन्, ओसारपसार लगायत पछिल्लो समयमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
अति आवश्यक कच्चा पर्दा अभाव भएकै कारण कतिपय आयोजनाहरू बन्द भइसकेका छन् । कतिपय आयोजनाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । लामिछानेका कारण धेरै आयोजनाहरूमा समयमा पूरा हुनेछैनन् । समयमा आयोजना पूरा भएन भने त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री लामिछानेले लिनुपर्छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले पुस ९ गते निर्देशन जारी गरेर क्रसरहरू बन्द गर्न भनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको हो ।
क्रसरहरू अबैध छन् भने त्यसलाई बैध कसरी बनाउने हो ? त्यसतर्फ पहिल नगरेर गृहमन्त्री लामिछानेले प्रभावहरू नहेरेर हचुवाको भरमा क्रसर बन्द गराएका हुन् ।
क्रसर उद्योगमा अर्बौंको लगानी लागेको छ । पदमा जानेवित्तिकै मनपरी निर्णय गर्ने र आदेशका भरमा देश चलाउन खोज्ने लामिनेको हर्कत उचित छैन ।
विगतमा सञ्चारकर्मी रहेका बेला उनै लामिछानेले देशभरिका क्रसरहरूबाट मोटो रकम असुलेको आरोप छ । आफ्ना सम्वाददाताहरूमार्फत क्रसर व्यवासयीसँग लामिछानेले मोटो रकम असुलेका आरोपहरू लाग्दै आएका छन् ।
बाटो, सडक, पुल, भवन निर्माण आदिमा गृहमन्त्री लामिछानेको आदेशले प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
नदी र खानीजजन्य बस्तुको अभाव हुन थालेको छ । कच्चा पदार्थ पाइए पनि कालोबजारीमा बिक्री हुन थालेका छन् । त्यसले गर्दा निर्माण उद्योग प्रभावित बनेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेका कारण विकास निर्माणको क्षेत्रमा लागत पनि बढ्ने पक्का भइसकेको छ । लागत बढेपछि सबैभन्दा ठूलो घाटा सरकारलाई हुनेछ ।
बगेर खेर जाने नदी र खानीजन्य कच्चा पदार्थ उत्खनन् गर्न सरकारले कानून, विधि र पद्धति बनाएर दिनुपर्छ । हचुवाका भरमा बन्द गर्दा त्यसले कहाँ–कहाँ प्रभावपर्छ त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
क्रसर उद्योगहरू अबैध छन् भने कानूनी बाटोबाट बैध बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई दण्ड सजाय दिने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री लामिछानेको सनकका भरमा खर्बौंको लगानी डुब्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उप–प्रधान एवम् भौतिक, यातायत तथा पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उप–प्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले क्रसर उद्योग बन्द गराएको विषयमा छिटो पहल लिएर निर्णय लिनुपर्छ ।
