चिनियाँ कोरोनाविरुद्धको खोपको नेपालमा परीक्षण अनुमति

काठमाडौँ, ९ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको काम अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनी होङ् सीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । तर होङ् सीले गर्ने तेस्रो चरणको ट्रायलमा चिनियाँ नागरिक मात्रै सहभागी हुने मन्त्रालयले प्रष्ट्याएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले चिनियाँ कम्पनी होङ् सीलाई तेस्रो चरणको ट्रायलको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभयो । डा। गौतमले गोरखापत्र अनलाइनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै भन्नुभयो, “तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा होङ् सीमा कार्यरत चिनियाँ कामदार सहभागी हुनेछन् ।” उहाँले नेपाली नागरिकलाई स्वयंसेवकको रुपमा सहभागी गराउँदा छुट्टै प्रक्रिया भएर जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । “तर प्रस्तावकर्ताले आफ्ना नागरिकमाथि परीक्षण गर्ने बताएपछि छोटो अवधिमै स्वीकृति दिइएको हो ।” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। गौतमले प्रष्ट्याउनुभयो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने होङ् सीको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले क्लिनिकल ट्रायलबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा। प्रदीप ज्ञवालीले भने होङ् सीको प्रस्ताव आएको र त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

होङ् सीले प्रस्तावसँगै पहिलो र दोस्रो चरणमा प्राप्त नतिजासहितको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सदस्य सचिव डा। ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल हुने भएकोले खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ ।” उहाँका अनुसार क्लिनिकल ट्रायलका लागि नेपाल आउने चिनियाँ विज्ञहरूसँग परिषद्ले भोलि–पर्सि छलफल गर्दैछ ।

होङ् सी सिमेन्ट कारखानाको प्लान्ट नवलपरासीको दुम्कीबासमा छ । करिब चार सय नेपाली कार्यरत सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ कामदारको सङ्ख्या भने खुलाइएको छैन ।

नेपालमा तेस्रो चरणको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि तीन वटा कम्पनीले इच्छा देखाएको छ । जसमध्ये चीनको होङ् सी, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यलायको अष्ट्रा जेनेका र रुसको गेमेलिया हुन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग पहिलो चरणको छलफल सकिएपनि दोस्रो चरणको लागि विश्वविद्यालयले आफैँ जानकारी गराउने जनाएको छ ।

रुसी खोप निर्माता गेमेलियाको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलका लागि रुसी राजदूतसँग समन्वय भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ । यो समाचार आजको गारखापत्र दैनिकमा छ ।